खाद्य सुरक्षा, कोभिड र नेपाल

 

खाद्य सुरक्षा भन्नाले खाद्यान्नको पूर्ण उपलब्धता र प्रत्येक व्यक्तिको यसमा रहने पहुँच हो ।  अर्को अर्थमा, खानेकुराहरु  जस्तै चामल, दाल, तरकारी, फलफूल, विभिन्न जडिबुटी र अन्य खाने अन्नको पहुँच, संरक्षण, उत्पादन र दीगो उपयोगको अवस्थालाइ खाद्य सुरक्षा भन्ने बुझिन्छ । विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन (१९९६) का अनुसार, प्रत्येक व्यक्तिको सधैं पर्याप्त, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त र आफनो आवश्यकता र चाहना अनुरूप खाना माथि भौतिक र आर्थिक पहुँच भएमा मात्र खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) (२०१५) का अनुसार खाद्य सुरक्षा (Food security)  अन्तर्गत क) खाद्यान्न आवश्यक परिमाणमा उपलब्ध रहनु, (ख) सबै मानिसलाई खाद्यान्नको पहूँचमा राख्न आर्थिक र शारीरिक सामथ्र्यको हुनु र (ग) आधारभूत पोषण सम्बन्धी जानकारी सहित खाद्यान्न उपयोग गर्नु पर्द्छन | त्यस्तै गरि खाध्य तथा कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization , FAO) ले समेत WHO ले अघि सारेको विषयको अवस्थालाई खाद्य सुरक्षा मानेको छ । जस अनुसार, सबै मानिस हरुले सम्पूर्ण समयमा भौतिक्, सामाजिक र आर्थिक रुपले पर्याप्त खाने कुराहरु प्राप्त गर्ने अवस्था नै खाद्य सुरक्षा हो  | खाद्य सुरक्षाको सम्बन्धमा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेनले खाद्यान्नको पर्याप्त भण्डारण , खाद्यान्नको आपूर्ति गर्ने उपयुक्त व्यवस्था र खाद्यान्नको उचित प्रयोग लाइ मान्दछन l माथि उल्लेखित धारणाको आधारमा खाध्य सुरक्ष्याका विभिन्न आयाम हुने देखिन्छ  l

विश्वका विभिन्न देशमा समय समयमा लाग्ने खाद्य सङ्कट अर्थात् भोकमरीले गर्दा खाद्य सुरक्षाको आवाज ठूलो स्वरमा उठेको छ ।  विश्व खाद्य सुरक्षा र पोषण अवस्था प्रतिवेदन २०१८ का अनुसार, सन २०१७ मा विश्वमा झण्डै ७७० मिलियन मानिसहरु गम्भिर खाद्य असुरक्षामा रहेको अनुमान छ । यसै गरी करिब ८२१ मिलियन मानिसहरु (नौ जना मानिसहरुमा एक जना मानिस) कुपोषित भएको अनुमान छ जुन दिगो विकासको सन २०३० सम्ममा भोकमरी अन्त्य गर्ने लक्ष्य प्राप्तिको लागि ठुलो चूनौती देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कति मानिसहरु खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याँकको अभावले भन्न सक्ने अवस्था नरहे पनि नेपाल जनसाख्किक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ का  अनुसार, ५० प्रतिशत भन्दा बढी परिवारहरुमा खाद्य असुरक्षा रहेको र वर्ष भरी खाना खान पहुँच नरहेको देखाएको छ जुन पहाडी र हिमाली भेगमा अझ बढी रहेको छ । यसैगरी दैनिक निर्धारित क्यालोरीको न्युनत्तम मात्रा उपभोग गर्नबाट करिब ८ प्रतिशत जनसंख्या बञ्चित रहेको छ (शर्मा, २०७६) l खाद्य सुरक्षाका हिसाबले हेर्दा दक्षिण एसियामा नेपाल अरू राष्ट्रभन्दा बलियो स्थानमा आउँछ । विश्व भोकमरी सूचकाङ्क (ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स,२०१५) को प्रतिवेदनमा खाद्य सुरक्षाको सूचकाङ्कमा नेपाल ५८औँ स्थान हासिल गरेर दक्षिण एसियाका राष्ट्रमध्ये बलियो अवस्थामा देखिएको छ भने भारत नेपालभन्दा पनि कमजोर अवस्थामा अर्थात् ८०औँ स्थानमा छ ।  दक्षिण एसियामा खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले पछाडि परेको अफगानिस्तानको स्थान ९७औँ मा छ ।  दक्षिण एसियामा अरू राष्ट्रभन्दा बलियो स्थानमा देखिए पनि नेपाल आफैँमा खाद्य सुरक्षाको हिसाबले गम्भीर अवस्थामा छ (थापा२०१६) | तेस्तैगरी, नेपालको करिव २० प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ । जसले उनीहरूको आयको ७३ प्रतिशत खाद्यान्नमा खर्च गर्ने गर्दछन् । त्यसैगरी नेपालको सबै क्षेत्रहरूमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था समान रूपमा छैन । खासगरी तराई, पहाड, गाउँ र सहर, महिला र पुरुष, बच्चा र बुढा (उमेर समूह), पूर्व र पश्चिम (विकास क्षेत्र) का साथै प्रदेश स्तर, विभिन्न जाति तथा समुदायहरूबीच खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा ठूलो खाडल रहेको देखिन्छ । तराईको १३ प्रतिशत बासिन्दाले खाद्य अपुगको समस्या झेलिरहेका छन् भने पहाडमा १६ प्रतिशत र हिमालका ३० प्रतिशत बासिन्दा यो समस्याबाट पीडित रहेका छन् (रानामगर, 2015) | त्यस्तै प्रदेशको हिसाबले प्रदेश नं २ र कर्णाली प्रदेशको अवस्था दयनीय रहेको छ भने सुदूरपश्चिममा पनि त्यति राम्रो देखिदैन l

विश्वमा खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको अवस्था २०१९ (स्टेट अफ फूड सेक्युरिटी एन्ड न्युट्रिसन इन द वर्ल्ड) नामक प्रतिवेदनमा नेपाल खाद्य सुरक्षा ५ प्रतिशत घटेको छ । यसमा नेपालसहित  हैटीमा २३ र अफ्रिकी मुलुक नाइजरमा ८ प्रतिशत घटेको भनिएको छ।  संघले उक्त प्रतिवेदन जारी गर्दै भनेको छ, 'संसारमा सन् २०१८ मा ८२ करोड मानिस भोकै रहे । यो संख्या सन् २०१७ को भन्दा बढी हो । सन् २०१७ मा यो संख्या ८१ करोड १० लाख थियो (UN, 2019)। अतः खाद्य सुरक्षा अवधारणाले समाजमा रहेको खाद्यको आवश्यकता तथा उक्त खाद्यमा चाहिने पोषणको सुनिश्चितालाई ईंगित गर्दछ भने यसको लागि लक्ष्यहरुको निर्धारण र प्राप्तिको लागि आवश्यक सार्वजिनक नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको माग गर्दछ (फियान, २०१९) l यसर्थ, विश्वमा र नेपालमा पनि खाध्यको संकट निकै रहेको छ जुन कोभिडको समयमा झन् बढ्ने देखिन्छ l

खाद्य सुरक्षाका आधारभूत पक्षहरू

खाद्य सुरक्षाका बिभिन्न  आधारभूत पक्षहरू रहेका छन जसलाई विभिन्न संघ संस्थाहरुले आ आफ्नो ढंगले व्याख्या गरेका छन् , ति मध्यका केहि  आधारभूत पक्षहरूलाइ  निम्नानुसार  रहेका छन्ः–
1. खाद्यान्नको उत्पादन र उत्पादकत्व : खाद्यान्नको उत्पादन पर्याप्त नभएर जनसंख्याको अनुपात भन्दा खाद्य उत्पादकत्व कम भए खाद्य सुरक्षा कायम हुन सक्दैन । त्यसैले मानिसको खाध्य बानी (Food habit) , वातावरणीय अवस्था, खाद्यान्न प्रतिको अन्तरनिर्भरता समेतलाई दृष्टिगत गरी विविध प्रकारका खाद्य बालीहरूको उत्पादन गर्नु र उत्पादकत्व बढाउनु आवश्यक हुन्छ ।

2. खाद्यान्नको सञ्चय र भण्डारण : खाद्यान्नको भण्डारण वा सञ्चय खाद्य सुरक्षाका लागि अनिवार्य हुन्छ । कुनै निश्चित मौसममा उत्पादन हुने खाद्य बालीको उचित र वैज्ञानिक रूपले भण्डारण गर्नुपर्दछ । साथै प्राकृतिक विपत्तिको समयमा वा सुखा याम (Starvation) को लागि केही मात्रामा खाद्य सञ्चय (Food Store) आवश्यक पर्दछ ।

3. खाद्यान्नको उपयुक्त आपूर्ति प्रणाली : खाद्यान्नको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित हुनुपर्दछ । खाद्य सुरक्षाको लागि भण्डारण गरिएको खाद्यान्न विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, खाद्यान्न अपर्याप्त हुने ठाउँहरूमा निश्चित समयमा पुग्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । खाद्यान्नको मूल्य सुनिश्चित गर्ने र समयमा नै खाद्यान्नको उपलब्धता हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

4. खाद्यान्नको वितरण प्रणाली : आयस्तर कम भएका, खाद्यान्न प्रतिको पहूँच नभएका वर्गको लागि खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । घरबार विहिन, द्वन्द, प्रकोप पिडीतहरूका लागि छुट्टै कोटायुक्त खाद्य प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

5. खाद्यान्नको सही उपयोग : खाद्यान्नको अधिक उपयोग (Overfeeding) र न्यून उपयोग (Under feeding) दुवै उपयुक्त होइन । यसै गरी पोषणयुक्त र समय अनुसारको खाना पनि मानिसलाई आवश्यक पर्दछ । खाद्यको सही उपयोग नहुँदा खाद्यान्न फाल्ने प्रवृत्ति पनि रहन्छ जुन खाद्य अधिकारका दृष्टिले अरुको अधिकारको हनन् हो । यस विषयमा सामाजिक चेतना पनि आवश्यक हुन्छ ।

 खाद्यान्न सुरक्षाका उपायहरू

खाध्य सुरक्ष्याका विभिन्न उपायहरु छन् जस मध्यका केहि लाइ निम्न वुदहरुमा उल्लेखित गरिएको छ :
(क) खाद्य सुरक्षा भण्डार : खाद्यान्न सुरक्षाका लागि खाद्य सुरक्षा भण्डार (Food security stock) आवश्यक हुन्छ । उत्पादन बढी भएका बखत भण्डारण गर्ने र आवश्यकता अनुसार यसै भण्डारबाट आपूर्ति र वितरण गर्न सकिन्छ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा यस्ता सुरक्षा भण्डारको व्यवस्था गरी खाद्यान्नको सुरक्षा गर्न सकिन्छ ।

(ख) खाद्य कोष : खाद्यान्न अभाव भएका बखत खाद्यान्न खरिद गर्न यसको कोष व्यवस्था
गरिन्छ । सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रको पहलमा कोष स्थापना हुन सक्छ । खाद्यान्न न्यून हुने तर उद्योग, सेवा सम्बन्धी कार्य बढी हुने क्षेत्रहरूमा खाद्य कोष खडा गरी खाद्य खरिद गर्न सकिन्छ ।

(ग) अनुदान प्रणाली : अति विकट र दुर्गम क्षेत्र जहाँ खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन र नागरिकहरू खाद्यान्न खरिद समेत गर्न सक्दैनन् सो ठाउँमा खाद्यान्न वितरण व्यवस्था मिलाउन सरकारले खाद्यान्न ढुवानीमा अनुदान प्रदान गर्नुपर्दछ l

 नेपालको खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी नीति

खाद्य सुरक्षा भन्नाले भोकमरि र कुपोषणबाट सुरक्षीत हुने भन्ने बुझिन्छ । खाद्यान्नको उपलब्धता, पहुच, उपयोगिता र दिगो आपूर्ति खाद्य सुरक्षाका मूख्य खम्वाहरु हुन् । त्यसैले खाद्य सुरक्षाले आवश्यक र पोषणयुक्त खाद्यान्नको उत्पादन, वितरण र पहुच हनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । अर्को शब्दमा खाद्य सुरक्षा भन्नाले हरेक व्यक्तिलाई सधै स्वस्थ र तन्दरुस्त रहनको लागि आवश्यक मात्रामा खाद्य पदार्थको उपलब्धता बुझिन्छ । व्यक्तिलाई कुनै पनि बेला खाद्य अभाव वा भोकमरीको त्रास हुनु हुदैन भन्ने यसको मान्यता छ । खाद्य सुरक्षा तब मात्र भएको मानिन्छ जब हरेक व्यक्तिको हरेक समय पर्याप्त मात्रामा खाद्यबस्तुमाथि पहुँच रहन्छ । त्यो खाद्यवस्तु किन्न सकिने सुरक्षित र स्वस्थकर, सांस्कृतिक रुपमा स्वीकार्य र वातावरणमैत्रि र सामाजिक न्यायको आधारमा उत्पादन गरिएको हुनुपर्छ । नेपालको संविधानको भाग ३, धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्वन्धि हक, खाद्यवस्तुको अभावमा जिवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट बच्ने हकका साथै प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेबारे व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गरि संवैधानिक व्यवस्थाका अतिरिक्त खाद्य ऐन, २०२३, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०५४, कालोबजार तथा अन्य केहि सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५, कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३, राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, २० वर्षे कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५) ल्गायतका कानुनी र नीतिगत व्यवस्था समेत प्रचलनमा रहेका छन । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप दिगो विकास लक्ष्यमा शून्य भोकमरीको लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न शून्य भोकमरी कायययोजना (२०१६–२०२५) समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।(पाण्डे, २०७५) l नेपालको यस्तो अवस्था सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारद्धारा राष्ट्रिय पोषण नीति तथा रणनीति (सन २००४), कृषि विकास रणनीति (सन २०१३), दिगो बिकासको लक्ष्य (सन २०१६), बहुक्षेत्रिय पोषण योजना दोस्रो (सन २०१८), शुन्य भोकमरी चुनौती (सन २०१६), स्वास्थ्य निित (सन २०१९) आदि क्षेत्रगत नीति तथा योजनाका रुपमा विकास गरिएका छन् ।

नेपालको खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी नीति हरु निम्नानुसार छन  :
1. खाद्य र पोषण सुरक्षाको अवधारणा अनुसार कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने ।
2. खाद्य सुरक्षा तथा पोषण आवश्यकताको सुनिश्चितता गर्ने ।
3. खाद्यान्नको उचित भण्डारणको व्यवस्था मिलाउने ।
4. दुर्गम क्षेत्रहरूमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन ढुवानी अनुदान प्रदान गर्ने ।
5. स्थानीय वातावरण मैत्री कृषि उत्पादनमा जोड दिने ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमले सन् २०१९ मा विश्वका ५५ देशमा करिब एक करोड ३५ लाख मान्छे अति खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेकोमा सन् २०२० मा कोभिड–१९ ले गर्दा त्यो संख्या दोब्बर बढेर दुई करोड ६५ लाखसम्म पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपाल सरकारको कार्यक्रमले खाद्यान्न उत्पादक, प्रशोधनकर्तालाई संरक्षण, व्यापार निषेधलाई निरूत्साहन र खाद्यान्न बजारलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा मान्यता आदि कार्यहरू गर्दै कोभिड-१९ प्रतिकार्यको एउटा अत्यन्तै महत्वपुर्ण पक्षको रुपमा पौष्टिक, सुरक्षित तथा सुपथ खाद्यान्नमा पहुँच सुरक्षित गर्ने राखेको  छ l  

नेपालमा भोकमरी कोभीड १९ पूर्व नै एउटा गम्भिर मानवअधिकार चुनौतीको रुपमा छंदै थियो । करिव २०% जनसङ्ख्या गरिबीमा रहेको, ४८.२% घरधुरी मात्रै खाद्य सुरक्षित रहेको, न्यूनतम क्यालोरी इन्टेक प्राप्त गर्ने जनसंख्या ४१% रहेको र लगभग २० लाख मानिसहरू कुपोषित रहेको आँकडाले देखाउँछन । त्यस्तै पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा सुकेनासको समस्या ३६% रहेको र झण्डै ५३% बालबालिकाहरू रक्तअल्पताबाट पीडित रहेको देखिन्छ । विश्वव्यापी भोकमरी ईन्डेक्स २०१९मा सहभागी गराईएका ११७ मुलुकमध्ये नेपाल ७३औं स्थानमा रहेको छ । भोकमरी भएका देशहरूको गम्भीरता मापनमा नेपाल २०.८ अंकसहित ‘गम्भीर’ श्रेणीमा परेको पाईन्छ (चापागाई, २०२०) l यी सबै तथ्यांकहरुले पनि कोभिडको समयमा नेपालमा झन् खाध्य संकट हुने देखिन्छ जसका लागि सरकारले यसमा थप योगदान पुराउनु पर्ने देखिन्छ l  

सन्दर्भ सामाग्रीहरु

फियान (२०७५), खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी, फियान नेपाल

नेपाल सरकार, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व खाद्य कार्यक्रम (२००९) , जिल्लास्तरीय खाद्य सुरक्षा अनुगमन : श्रोत पुस्तिका

नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग (२०७०), नेपाल राष्ट्रिय अनुगमन तथा मुल्याङ्कन दिग्दर्शन, राष्ट्रिय योजना आयोग, सिंहदरबार, काठमाडौं

नेपालको संविधान (२०७२) नेपाल सरकार सूचना तथा संचार मन्त्रालय, सिंह दरवार काठमाडौं

शर्मा, बसुन्धरा (२०७६) नेपालमा खाद्य सुरक्षा र पोषण अवस्था, https://www.nepalihealth.com/2019/11/03/42879/

WHO (2020). The state of food security and nutrition in the world 2020https://www.who.int/publications/m/item/state-of-food-security-and-nutrition-in-the-world-2020

UN (2015) . Food, https://www.un.org/en/sections/issues-depth/food/index.html